स्वतंत्र इंजिनियर्स व कॉन्ट्रॅक्टर असोशियन तर्फे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर उपोषण सुरू!
निधीअभावी करोडो रुपयाची देयके कार्यालयात प्रलंबित!
अकोला कोरोना काळामध्ये कंत्राटदाराची दोन वर्ष पूर्ण रिकामी गेल्यामुळे परिवाराचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग अकोला व अकोट अंतर्गत करोडो रुपयांची कामे शासनाने मंजूर करून दिले होते व लहान मोठ्या कंत्राटदारांनी कर्ज घेऊन शासनाची सर्व कामे वेळेवर करून दिली आहेत. परंतु, शासनस्तरावर करोडो रुपयांची कामे तर मंजूर करून देण्यात आली, परंतु अद्यापही निधीअभावी करोडो रुपयाची देयके कार्यालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे केलेल्या . कामांची बिले कंत्राटदारांना मिळू शकली नाही.
तसेच ५ लक्ष रुपये बिल असेल तर १ लक्ष रुपयांचे लक्ष देण्यात येत आहे. असे प्रत्येक कंत्राटदाराना बिले चार ते पाच टप्प्याटप्प्यामध्ये एक-एक लाख असे अदा करण्यात येत आहे. यामुळे कंत्राटदार हतबल झाले आहे. अध्यक्ष मनोज भालेराव यांनी अशी माहिती दिली या प्रकारामुळे कंत्राटदारांवर मानसिक ताण व आर्थिक दडपण येत आहे.
तसेच कंत्राटदारांवर कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढतच आहे. करिता एसएलआर, एसडीआर व सीआरमधील करोडो रूपयांची प्रलंबित देयके, लहान मोठ्या कंत्राटदाराची थकीत बिले शासनाने त्वरित अदा करण्यात यावी, याकरिता आज गुरुवार, २३ मार्चपासन सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण बसलो आहोत. असे मनोज भालेराव यांनी सत्य लढा सोबत बोलताना सांगितले आहे.
