रेडीरेकनर नुसार होणार कर आकारणी!

रेडीरेकनर नुसार होणार कर आकारणी!
मग मनपा आयुक्त नागरिकांच्या हिताच्या की संबंधित कंपनीच्या हिताच्या सामान्य नागरिकांचा सवाल!

कर आकारणी प्रकरण उच्च न्यायालयात!

पुन्हा कर आकारणी कोणाच्या आदेशानुसार सामान्य नागरिकांचा प्रश्न!

जर सर्व ठेकेदारी पध्दतीने होत असेल तर महानगरपालिकेला कुलूप लावणार का!.

सत्य लढाने स्थापत्य कंपनीचा केला होता भांडाफोड केल्यानंतर तात्कालीन आयुक्त निमा अरोरा यांनी स्थापत्य कंपनीचा केला होता ठेका केला होता रद्द!

अकोला:- अकोला महानगरपालिकेत तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी महानगरपालिकेच्या उत्पादनात वाढीच्या दृष्टीने सन.2017/18 मध्ये अकोला शहरात स्थापत्य प्रा.ली.अमरावती या कंपणीला शहरातील मालमत्तेचा सर्वे करण्याचे आदेश भारतीय जनता पार्टी च्या ठरावानुसार दिले होते.या कंपणीने संपूर्ण शहराचा सर्वे केल्यावरही 35 कोटीची मागणी झाली होती परंतु आधी 28 कोटीची मागणी आणी आता 35 कोटी म्हणजे 7 कोटी वाढविण्यासाठी 8 कोटीचा चुराडा तेव्हा स्थापत्य कंपणीने मागणी वाढविण्यासाठी शहरातील खुल्या भुखंडावर मनमानी पध्दतीने कर आकारणी करुन 59 कोटी मागणी केली होती.तसेच घरगुती आकारणीस रोड वर असलेल्या मालमत्तेस 500/600 रुपयांचे भाव लावत मोठ्याप्रमाणात कर आकारणी करुन नागरिकांचे कंबरडे मोडले यामध्ये व्यापा-र्यांची विषेश काळजी घेण्यात आली. हे विशेष याआधी 59% कर होता तो एक मताने ठराव घेऊन 35% करण्यात आला.

यावरही यांचे समाधान न झाल्याने 2017/18 पासुन मेंन्टनस च्या नावावर प्रत्येक वर्षी स्थापत्य कंपणीला 2 ते 3 कोटी रुपयांचे देयक दिल्या गेले. याचा खुलासा सत्य लढाने सदर कंपनीचा भांडाफोड केला तसेच नागरिकांनी याबाबत तक्रार झाल्याने तत्कालीन मनपा आयुक्त तथा तत्कालीन जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी स्थगिती देत स्थापत्य कंपणीचा ठेका रद्द करण्याचे आदेश दिले होते.याबाबत सत्य लढा नेहमीच बातम्या प्रकाशित करत होते. हे विशेष आधीच शहरातील नागरिकांना सडो की पडो करुन ठेवले विकासाच्या नावावर सत्ताधा-र्यांनी आपली तिजोरी भरण्यास कुठेही कमतरता ठेवली नाही.

विशेष म्हणजे कर विभागाच्या मागणीत तफावत असल्याच्या वृत्तपत्रात बातम्या सत्य लढाने प्रकाशित केल्या आहेत. तसेच तक्रार असुनही यावर कार्यवाही झाली नसल्याने पाणी कुठे तरी मुरत असल्याचे लक्षात येत आहे. तसेच वसुलीचे कंत्राट घेणा-र्या कंपणीला अंधारात ठेवून खोटी मागणी देण्याचा घाट घातल्या जात असल्याची खमंग चर्चा मनपा वर्तुळात सुरु आहे. याची दखल घेतल्यास चौकशी केल्यास मोठे घबाळ हाती लागण्याची शक्यता नकारता नाही येत.तसेच दोन वर्षापासून मेजरमेंट घेतलेल्या मालमत्तेचे पुन्हा सर्वेक्षण करणार की आधी आकारणी करणार असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

आधीच मेटाकुटीस आलेली जनता संभाळत नाही तोच पुन्हा कर आकारणीचे संकट अकोलेकरांवर पुन्हा येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. या बाबत तत्कालीन नगरसेवक जिशान हुसेन यांनी जनहित याचिका दाखल करत आव्हान दिले होते त्यांच्या कार्याला यश ही आले होते.नागपूर न्यायालयाच्या खंडपिठाने महानगरपालिकेच्या विरोधात निर्णय देत शहरातील नागरिकांना दिलासा दिला होता परंतु निवडणूकीचा काळ बघता सत्ताधा-र्यांतील एका कंस मामाने चाल चालत प्रकरण उच्च न्यायालय दिल्ली येथे अपील केली निर्णय आताही यायला वेळ आहे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असतांना पुन्हा कर आकारणी कोणाच्या आदेशानुसार आयुक्त तथा प्रशासक कविता व्दिवेदी करत आहे.

याचा खुलासा करण्याची मागणी सामान्य नागरिकांकडून होत आहे. आता प्रशासनाने निविदा काढली त्यामध्ये रांची येथील स्वाती इंडस्ट्रीज व स्परो साफ्टवेयर प्रा.ली यांनी निविदा भरली शासनाच्या आदेशानुसार कमीतकमी तिन निविदा आल्यास कंत्राट देण्याची कार्यवाही केली जाते परंतु येथे असे काही होतांनी दिसत नाही तसेच आयुक्तांना 50 लक्षाच्या वर कोणतेही निविदा काढायची असल्यास महाराष्ट्र शासनाची परवानगी घ्यावी लागते.मात्र येथे शासनाच्या आदेशाची पायमपल्ली होत असल्याचे निर्देशनात येत आहे. यावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लक्ष देण्याची मागणी जोर धरत आहे.अधिक माहिती घेतली असता यामध्ये हॉटेल मध्ये सर्व वाटाघाटी झाल्याची खमंग चर्चा सुरु आहे.

तसेच आधीचे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असतांना पुन्हा रेडीरेकनर नुसार कर आकारणी झाल्यास अकोला शहरातील नागरिकांना विकासा ऐवजी अकोला शहर भकास पहावयास मिळणार. हे मात्र नक्की .तसेच दरवर्षी कर विभागाचे कर्मचारी 60% वसुली करतात येणा-र्या काळात कंपणीने पुर्ण वसुली नाही केली तर कंपणीवर कोणती कार्यवाही करणार का असाही जटील प्रश्न उपस्थित होत आहे.

याबाबत जबाबदार कोण राहील हा जटील प्रश्न उभा राहला आहे. जर दोन चार पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांचे घरे भरण्यासाठी एवढा खटाटोप होत असेल तर याची चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. या अगोदर संबंधित तथाकथित लोकप्रतिनिधी. तसेच नगरसेवक व कर्मचाऱ्यांनी स्थापत्य कंपनीसोबत पार्टनरशिप केल्याचेही सामान्य नागरिकांकडून बोलले जात आहे. ? स्परो कंपणीच्या आक्षेपाचे काय झाले याचा खुलासा आयुक्त तथा प्रशासक कविता व्दिवेदी करतील का? आधीचे प्रकरणात जनतेच्या कडुन निर्णय लागल्यास होणाऱ्या नुकसान भरपाई ची गरंटी कोण घेणार?

यासर्व बाबीस कोण जवाबदार राहणार? व्यापा-र्यांना यावेळी सुट मिळणार का?असे अनेक प्रश्न उपस्थित राहत असल्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी योग्य ती कार्यवाही करुन आधीच मेटाकुटीस आलेल्या अकोलेकरांची वाढत्या टॅक्स पासून सुटका करण्याची मागणी आता सामान्य नागरिक कडून होत आहे. जनहितार्थ प्रकाशित

मनमानी पद्धतीने टॅक्स लावल्यास 2% शास्ती माफ होईल का! 2% शास्ती न लावण्याची ही मागणी होत आहे कारण शहरातील करदाते असुन मालमत्ता आमची आणी शास्ती ही आम्हीच का भरायची असेही नागरिकांमधून सुर उमटत आहे. यामधुन शास्ती वगळण्याची मागणी नागरिकांमधून होत आहे. याविषयी मनपा आयुक्त पत्रकार परिषदेत घेऊन खुलासा देतील का असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. महानगरपालिकेच्या कर आकारणी विरोधात सामान्य नागरिक मोठ्या आंदोलन करण्याच्या तयारी असल्याचे बोलले जात आहे.जनहितार्थ प्रकाशित

 

कॅपीटल कास्ट मुल्यावर कर म्हणजे काय! कॅपीटल कास्ट मुल्यावर कर म्हणजे भांडवली मुल्य ठरवून रेडीरेकनरनुसार आकारणी घेण्याचे ठरवले किंवा तसा अधिकार महानगरपालीकेला आहे.तर समजा 10 लाखाची मालमत्ता असल्यास कमीतकमी सत्तर पैसे किंवा 1% टक्क्यांनी धरल्यास मालमत्ता धारकांना 10 हजार रुपये टॅक्स लागण्याची शक्यता असणार आहे. असे झाल्यास ज्याच्या कोटी मध्ये मालमत्ता असेल त्यांना 1 लक्ष च्या आसपास कर आकारणी होणार एवढे मात्र निश्चित आहे. यामध्ये खुला भुखंडाची आणी बांधकामाचे मुल्यमापन होणार असल्याने जनतेवर आत्महत्या करण्याची वेळ येणार आहे. स्वताच्या हितासाठी शहरातील लोकप्रतिनिधी किती सजग आहेत हे यावरुन दिसुन येत आहे. याचे पडसाद येणा-र्या लोकसभा, विधानसभा, तसेच सार्वजनिक निवडनुकीत उमटतील अशी चर्चा शहरातील नागरिक करीत आहेत. यावरुन आताही वेळ गेली नसुन लोकप्रतिनिधीनी स्वहित न जोपासता जनतेच्या हिताकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नाहितर येणा-र्या निवडनुकीत सत्ताधा-र्यांना जबर फटका बसण्याची चिन्हे दिसणार असल्याचे यावरुन लक्षात येते.(जनहितार्थ प्रकाशित)

जर सर्व ठेकेदारी पध्दतीने होत असेल तर महानगरपालिकेला कुलूप लावणार का!. सामान्य नागरिकांचा प्रश्न! सन.201718 च्या (असिसमेंट)कर आकारणीत महानगरपालिकेने 18 कोटी रुपये दिले होते.या वेळी रांची येथील स्वाती कंपणीला चालु आणी थकीत जवळपास 200 कोटीच्या वर वसुली दिली जाणार आहे. ज्याचे 8:39% ट्क्के दराने दिल्यास या कंपणीला 17 कोटी द्यावे लागतील.म्हणजे आधीचे 18 कोटी आणी आता 17 कोटी एकुण 35 कोटी चा बजार हे सर्व पैसे शहरातील नागरिकांच्या घामाच्या पैशातुन वसुल होणार आहे. जर सर्व ठेकेदारी पध्दतीने होत असेल तर महानगरपालिकेला कुलूप लावणार का.?तसेच कर्मचारी असल्यावर कोटी रुपयांचा चुराडा कोणासाठी?कशासाठी याचा खुलासा लोकप्रतिनिधी करण्याची हिम्मत दाखवणार का? कर्मचाऱ्यांचे महानगरपालिका लोणचे घालणार का? अश्या या अफलातुन निर्णया विरोधात सामान्य नागरिकांमधून चर्चा होत आहे.( जनहितार्थ प्रकाशित)