विशिष्ट क्रमांकाचा जिल्ह्यात बोजवारा
महसुल विभागाने शेतकऱ्याला बनविले फुटबाॅल
अकोला – अकोला जिल्ह्यामध्ये शासनातर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या विशिष्ट क्रमांकाकरिता शेतकऱ्यांना पार हेलपाटे मारावे लागत आहे. शासनाने आता अतिवृष्टीची शासकीय मदत मिळविण्याकरिता ई-केवायसी सक्तीची केली असून या ई-केवायसी करण्याकरिता आपले सेवा केंद्र व महसुल विभागाच्या मध्ये शेतकरी हा फुटबॉल बनला असून शासनाच्या निर्देशानुसार शेतकरी हे महा ई सेवा केंद्राकडे जात आहेत. महा ई-सेवा केंद्र संचालक हे विशिष्ट क्रमांक हा महसुल विभागातील पटवाऱ्यांकडून आणा नंतरच तुमची ई-केवायसी होईल. त्याकरिता शेतकरी हे पटवाऱ्याकडे जात आहेत.
परंतु पटवारी हे ‘‘विशिष्ट क्रमांक’’ हा काय नवीन प्रकार आहे हे शेतकऱ्यांना विचारुन शेतकऱ्यांची मस्करी करीत असल्याचे दिसून येत आहे. शासन एकीकडे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची भरपाई देण्याकरिता विविध आदेश काढून शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळावा याकरिता महाडीबीटी या योजनेच्या माध्यमातून थेट रक्कम ही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याकरिता प्रयत्न करीत असून मात्र, त्याकरिता विशिष्ट क्रमांकाची अट टाकली असून या विशिष्ट क्रमांकाच्या माध्यमातून महसुल विभागातील पटवारी हे शेतकऱ्यांची अडवणुक करुन त्यांच्याकडून या मदतीपोटी काही रक्कम आपल्याला सुद्धा मिळावी याकरिता शेतकऱ्यांना हेलपाटे देत आहेत.
याकडे जिल्हाधिकारी, तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार यांनी लक्ष घावून प्रत्येक शेतकऱ्यांना स्वतंत्ररित्या विशिष्ट क्रमांक हा उपलब्ध होण्याकरिता शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवर विशिष्ट क्रमांक असलेली यादी ही महसुल विभागातील पटवाऱ्यांकडे न देता थेट जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्याची मागणी शेतकरी करीत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे हेलपाटे व आर्थिक लुट थांबणार आहे. तसेच या ई-केवायसी करिता शेतकऱ्यांकडून कुठलीही रक्कम न घेता या ई-केवायसीकरिता शासनातर्फे रक्कम ही महाईसेवा केंद्राला दिल्या जाणार आहे. त्यामुळे महाईसेवा केंद्र चालकांनी कुठलीही रक्कम ही शेतकऱ्यांकडून घेवू नये परंतु काही ठिकाणी महाईसेवा केंद्र संचालक हे शेतकऱ्यांकडून प्रत्येक ई-केवायसीकरिता 50 ते 100 रु. घेत असल्याचे प्रकार जिल्ह्यात आढळून येत आहे.