अकोला मनपाचे कर्मचारी 11 वर्षापासून पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत!

अकोला मनपाचे कर्मचारी 11 वर्षापासून पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत!

सन.2012 नंतर पदोन्नती प्रकिया झालीच नाही

भा.प्र.से. आयुक्त जम्पिंग प्रमोशन वाल्यांवर कारवाई करणार का!

अकोला :- अकोला महानगरपालिकेचा भोंगळ कारभार सर्वक्षृत आहे. महाराष्ट्रात एकही महानगरपालिका अकोला मनपा ची बरोबरी करणे शक्य नाही. सन. 2012 मध्ये शेवटची पदोन्नती झाल्यानंतर आतापर्यंत 11 वर्षाचा काळ लोटला असुन आतापर्यंत पदोन्नती साठी अन्यायग्रस्त कर्मचारी पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. याकरीता आलेल्या एकाही आयुक्तांनी लक्ष न दिल्याने कर्मचारी त्रस्त आहेत.सत्याधारी तसेच मनपातील जम्पिंग कर्मचारी हे आयुक्तांवर कुठला दबाव आणतात की दिशाभूल करतात यावर एकाही आयुक्तांचे लक्ष नाही हे नवलच? असल्याची चर्चा सध्या मनपा वर्तुळात होत आहे. महाराष्ट्रात एकही असे कार्यालय नाही जेथे इतक्या वर्ष पदोन्नती होत नाही. मात्र अकोला मनपा याला अपवाद ठरत आहे. अश्या या अकोला मनपातील आयुक्तांचे तसेच सा.प्र.विभागाचे कौतुक करायला पाहिजे.
11 वर्ष पदोन्नती नाही याला जवाबदार आयुक्ता सोबत संघटना ही तितक्याच जवाबदार आहेत. त्या कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी पुढे येत नसल्याने पदोन्नती पासुन वंचित असलेले कर्मचारी कमालिचे त्रस्त आहे. याबाबत एका कर्मचाऱ्यांने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले आहे की जंपीग पदोन्नती मुळे महत्वाची पदे जुनियर कर्मचाऱ्यांनी सन.2012 मध्येच भरल्यामुळे हा सावळा गोंधळ होत आहे. जुनियर कर्मचाऱ्यांरी हे 2045 नंतर सेवानिवृत्त होणार त्यामुळे पदोन्नती ची शक्यता धुसर ठरणार असल्याचे दिसत आहे.

याप्रकरणी आणखीन माहिती घेतली असता शासनसेवा प्रवेश नियम आणी बिंदुनामावली करिता शासनाकडे पाठपुरावा सुरु आहे. शासनाकडून मंजुर झाल्यास पदोन्नती होण्याची शक्यता आहे परंतु अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांवर पुन्हा अन्याय होणार आहे.जुनियर कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देणे असल्यास या जम्पिंग असलेल्या कर्मचाऱ्यांमुळे त्यांना पुढील पदावर पाठवता येत नसल्याने सदरचे पदोन्नती रोखून ठेवणे हे शासन नियमाप्रमाणे अयोग्य आहे जर प्रमोशन करायची असल्यास ज्या कर्मचाऱ्यांना जम्पिंग प्रमोशन मिळाले अशांना बाजूला ठेवून इतरांना पदोन्नती देता येईल जेणेकरून ज्या जुनियर कर्मचाऱ्यांना आता तरी पदोन्नतीचा आर्थिक लाभ मिळेल सन.2009/2012 मध्ये ज्यांनी जंपीग पदोन्नती घेतली तेच कर्मचारी पदोन्नतीस पात्र ठरणार असल्याने अन्यायग्रस्त कर्मचारी न्यायालयात जाऊन या पदोन्नती वर आक्षेप घेत स्टे आणणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
यावरुन अकोला महानगरपालिकेत 11 वर्षापासून पदोन्नती तर दुर पण यापुढे ही पदोन्नती प्रक्रिया होणार नसल्याची चिन्हे दिसत आहे.

जोपर्यंत जम्पिंग कर्मचाऱ्यांना बाजूला ठेवून पदोन्नतीची प्रक्रिया करीत नाहीत तोपर्यंत वरून ईश्वर जरी खाली उतरले तरी कर्मचाऱ्यांना कार्यरत पदातून पदोन्नती मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांना एका जागेवर वर्षानुवर्षे पाणी भरावे लागेल व पदोन्नतीचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे जे गधे खीर खातात ते खातच राहतील डकार सुध्दा देणार नाही. याबाबत हिवाळी अधिवेशन मध्ये हा प्रश्न जम्पिंग बाबत सुरू असल्याने शेवटी निर्णय त्यांचा काय येतो.तत्पूर्वी जर आयुक्तांनी याकडे जातीने लक्ष दिल्यास पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा होऊन कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देऊन दिलासा देऊ शकतात. तर दुसरीकडे आयुक्तांची दिशाभूल करून ही जंपीग अधिकारी आयुक्तांना गोत्यात आणण्याचे प्रयत्न करत असल्याचे एका अर्जित रजेच्या प्रकरणा बाबत चर्चा सध्या मनपा वर्तुळात सुरू आहे.

या अगोदर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना गोत्यात आणल्यामुळे संजय राठी (मुलेप) यांनी आत्महत्या केली होती व तत्कालीन आयुक्त गिरधर कुर्वे यांना कारागृहात जावे लागले होते तसेच जंपींग पदोन्नती संबधित अहवाल सादर करत नसल्यावर उपायुक्त उत्कर्ष गुटे यांना सुध्दा जंपीग वाल्याकडून मारहाण करुन पदोन्नतीवर अहवाल लिहायला भाग पाडल्याची माहिती आहे. याबाबत सत्य लढा येणाऱ्या प्रत्येक आयुक्त तथा उपायुक्त यांना हि माहीती अवगत व्हावी आणी यांच्या चक्रव्युव्हात अधिकारी फसले नाही पाहिजे करीता यांचा जंपीग वाल्यांचा लेखाजोका आपले दायित्व कर्तव्य समजून बातम्या मधुन सतत प्रसारित करीत असतो. आता सुद्धा असाच प्रकार मनपा मधील जम्पिंग अधिकारी करीत असून या ह्या सावळ्या गोंधळात आयुक्त तथा प्रशासक यांच्यावर काय कार्यवाही करतात ?पदोन्नती प्रक्रिया राबवतात? की आधी जंपीग पदोन्नतीवर कार्यवाही करतात याकडे सर्व कर्मचारी आणि शहरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.