मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना अशीच सुरू राहणार आहे. त्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रात 37 लाख लखपती दीदी झाल्या आहेत, अशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

• राज्यात 5 लक्ष हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीच्या अधिपत्याखाली आणणार
• महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती योजना आणणार
• मुख्यमंत्री ग्रामीण पशूधन योजना सुरु करणार
• महिला गो पालक, कक्कुटपालक आणि शेळी पालक महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना
• या क्षेत्रासलाही शेतीप्रमाणे पायाभूत सुविधा मिळतील
• मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 97 टक्के काम पूर्ण

फडणवीसांनी मोठी घोषणा केली आहे. गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत शेतमजुरांचा देखील समावेश करण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. याचबरोबर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी आणखी 4 नवीन योजनांची घोषणा केली.

• महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान
• मत्स्यसंपदा योजना
• ग्रामीण पशूधन उद्योजक योजना
• बळीराजा शेतपाणंद रस्ते योजना

या 4 नव्या योजनांची घोषणा करण्यात आली.

अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवंगत अजित पवारांना श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यांच्या स्मरणार्थ राज्यात भव्य स्मारक उभारण्यात येईल तसेच ‘गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार’ त्यांच्या नावाने देण्यात येईल, अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली. उपमुख्यमंत्री आणि तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प आपण स्वतः सादर करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. सोबतच यंदाचा राज्याचा अर्थसंकल्प दिवंगत अजित पवार यांच्या स्मृतीला समर्पित करत असल्याचंही फडणवीसांनी जाहीर केलं. अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी अजित पवार यांच्या कार्याचा गौरव करत सभागृहातील सदस्यांना त्यांच्या योगदानाची आठवण करून दिली.

मुंबई-पुणे हायस्पीड ट्रेनमुळे उत्पन्नात वाढ होणार आहे. विकसित महाराष्ट्राचे प्रतिबिंब दिसणार आहे. अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियनपर्यंत नेणार आहे. हा अर्थसंकल्प 2047 साठी महत्त्वाचा आहे. राज्याचा कृषी जीडीपी वाढवण्यावर भर देणार आहोत. 10 ते 15 पिकांसाठी एकात्मिक साखळी तयार करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना ओळखपत्र देण्यात राज्य अग्रसेर असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

अजितदादांचे भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प अजितदादांना समर्पित करण्यात येणार आहे. पुढील 5 वर्षात भरीव निधी देण्यात येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक सक्षम करणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

राज्याचा अर्थसंकल्प थोड्याच वेळात मांडला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधीमंडळात दाखल झाले आहेत.

महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच मुख्यमंत्री राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दुपारी दोन वाजता महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्प सादर करणारे फडणवीस हे पहिलेच मुख्यमंत्री ठरतील.

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात महायुती सरकारनं ‘लाडकी बहीण योजने’चा हप्ता वाढवण्याचं आश्वासन दिलं होतं. आता सत्तेत आल्यानंतर ही वाढ प्रत्यक्षात होणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. जर हप्ता 2100 रुपये करायचा असेल, तर सरकारला तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त भार पेलण्यासाठी मोठ्या निधीची तरतूद करावी लागेल.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. डिसेंबर 2025 पर्यंत 63.85 लाख सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची नोंदणी झाली असून त्यातून 2.52 कोटींहून अधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत. देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीत 31 टक्के वाट्यासह महाराष्ट्र अग्रस्थानी आहे. तसेच स्टार्टअप्सच्या संख्येतही राज्याचा देशात सर्वाधिक 17 टक्के हिस्सा आहे.

अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन 2025-26 मध्ये राज्याची महसुली जमा 5,60,964 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. यापैकी 4,77,400 कोटी रुपये कर महसूल आणि 33,052 कोटी रुपये करेतर महसूल अपेक्षित आहे. राज्यानं गेल्या दशकात राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचा प्रयत्न कायम ठेवला आहे. 2025-26 मध्ये ती 2.7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.