दि १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन केव्हा मिळणार ?

दि १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन केव्हा मिळणार ?

ओबीसी,मराठा आरक्षण व जुनी पेन्शन चा तिढा शासनाने त्वरीत सोडवावा – प्राअशोक भराड

“दि १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी ची पेन्शन म्हणजे शासनाने भिजत ठेवलेले घोंगडे “

विनाअट जुनी पेन्शन सुरु करण्याचे आणीओबीसी व मराठा आरक्षण सुरु करण्याचे धाडस शासन केव्हा दाखविणार ? -प्रा अशोक भराड

शिक्षण क्षेत्रातील अंत्यंत ज्वलंत व कर्मचारी वर्गाच्या वृध्दपकाळातील आयुष्याशी संबंधीत मागणी म्हणजे जुनी पेन्शन. दि १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या राज्याच्या सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांना जुनीच पेन्शन योजना सुरु आहे परंतु फक्त शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षक-शिक्षकेत्तरांना १९८२ ची निवृत्तीवेतन योजना सुरु नाही,सदर कर्मचारी वर्गाने १९९७ ते २०११ पर्यत विना व अल्पवेतनावर आपली सेवा दिली आहे व काही कर्मचारी विनापेन्शन निवृत्त झाले, काही निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत,काही मयत झालेत तर काही कर्मचारी हे २०४०-४१ पर्यत निवृत्त होणार आहेत. त्यांच्यावरील हा अन्याय जुनी पेन्शन योजना सुरु करुन दुर करण्यासाठी मानवतेच्या दृष्टीकोणातुन शासनाने प्रयत्न करावा.
सदर कर्मचारी संख्या ही २७,००० च्या वर नाही त्यापैकी काही कर्मचारी दुर्दैवाने मृत झालेत,काही कर्मचारी विनापेन्शन निवृत्त झालेत, तर काही कर्मचारी २०४०-४१ पर्यंत सेवानिवृत्त होतील…..म्हणजे हा सेवानिवृत्तीचा एकुण खर्च एकाच वेळी एकाच वर्षी शासनाला करण्याचे अजीबात काम नाही तर दरवर्षी टप्प्याटप्प्याने २०४०-४१ पर्यत करावा लागणार आहे,हे लक्षात घ्यायला हवे.यासाठी एक लाख कोटी खर्च येईल अशी खर्चाबाबतची फसवी आकडेवारी जनतेसमोर ठेऊन कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात षडयंत्र रचण्याचे प्रयत्न शासन करतांना दिसुन येत आहे.
वास्तविक पाहता हे कर्मचारी शैक्षणीक वर्ष १९९६-९७ ते दि ३१ ऑक्टोबर २००५ दरम्यान ( म्हणजे दि १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच नियुक्त झालेले आहेत ) शिक्षण क्षेत्रातील सेवेत रुजु झालेले आहेत,परंतु त्यावेळी राज्य शासनाची आर्थिक स्थिती ठिक नसल्याचे कारण पुढे करुन तत्कालीन राज्यशासनाने “विनाअनुदान तत्व राज्य शासनाच्या अख्त्यारीतील सर्व खात्यापैकी फक्त (एकमेव) शिक्षण खात्यावर लादले त्यानुसार पहिले पाच वर्ष शाळा,तुकडी अथवा संस्था विनाअनुदान चालवावी व सहाव्या वर्षी २०%, सातव्या वर्षी ४०%,आठव्या वर्षी ६०%,नवव्या वर्षी ८०% व दहाव्या वर्षात १००% अनुदान मिळाले होतेे”. म्हणजे ह्या कर्मचाऱ्यांना १९९७ पासुन २०११-१२ पर्यत विनावेतन व अल्पवेतनावर काम करावे लागले,म्हणजेच एकप्रकारे त्यावेळीसुध्दा शासनावरील आर्थिक बोजा ह्याच कर्मचारी वर्गाने कमी केलेला आहे.त्यानंतर शासनाने तब्बल ५ वर्षानंतर म्हणजे दि २९ नोव्हेंबर २०१० ला शासन परिपत्रक काढुन नमुद केले की, ज्या शाळा,तुकड्या व संस्थांना दि १ नोव्हेंबर २००५ रोजी १००% अनुदान नाही अशा शाळा,तुकड्या व संस्थेमधील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागु करता येणार नाही. हा अचानक झोपेत दगड टाकुन खुण केल्यागत आत्मघातकी निर्णय शासनाने घेतला व २७ हजार शिक्षक-शिक्षकेत्तरांना त्यांच्या हक्काच्या पेन्शन पासुन दुर ठेवले,त्यावेळी अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे याचना, विनंती,निदर्शने,उपोषणे व निवेदने दिली. शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या सौ संगीता शिंदे,सुनिल भोर व जुनी पेन्शन योजना कृती समिती व राज्यातील अनेक संघटनांच्या माध्यमातुन अनेक आंदोलनेही केली परंतु सर्व निष्फळ ठरले. नंतरच्या काळात वेतन व भत्ते अधिक्षक कार्यालयातुन जीपीएफ कपात बंद करणेबाबत पत्र निघाले, त्यामुळेच काही शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी मा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाकडे नाईलाजाने गेले व न्यायालयाने शासनाच्या या निर्णयास स्थगीती दिली व सदर कर्मचाऱ्यांची जीपीएफ कपात सुरु ठेवली.राज्यशासनाने असा पेन्शन बंद करण्याचा आत्मघातकी निर्णय घेणे हे संपुर्णत: चुकीचे आहे.ह्या कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर कोर्ट कचेऱ्या कराव्यात,विद्यादान करावे, मुलाबाळांच्या शिक्षणाकडे लक्ष द्यावे, संसाराकडे पहावे, की संप, बंद, बहिष्कार,उपोषण व आंदोलने करावीत का ? जर आयुष्याच्या शेवटच्या काळात शासन मदत करणार नसेल तर ते शासन काय कामाचे ? शासनाची भुमिका तर मानवतावादी असते ना ?
यावर शासनाने वेळीच निर्णय घेणे गरजेचे आहे, याचा उद्रेक होता कामा नये……शैक्षणीक वर्ष १९९७ पासुन दि ३१ ऑक्टोबर २००५ च्या दरम्यान रुजु झालेल्या कोणत्याच कर्मचाऱ्यास पेन्शन मिळणार नाही याची पुसटशीही कल्पना सेवेत रुजु होतांना नव्हती कारण तेव्हा दि २९ नोव्हेंबर २०१० चा नविन पेन्शनचा शासननिर्णय व अधिनियम अस्तीत्वातच नव्हता. शासन नियम बनविते केव्हा ? लागु करते केव्हा ? कर्मचारी रुजु झालेत केव्हा ? याचा काही ताळमेळ शासन व प्रशासनानेे लावणे महत्त्वाचे होते. सत्ता आहे तर त्याचा योग्य वापर करुन व मानव कल्याणी निर्णय शासनाने घ्यावा.आणि हो ,या कर्मचाऱ्यांना कोर्टात कुणी पाठवलं ? शासन म्हणुन आपणच ना ? शासनाने जर हे कर्मचारी नियुक्त झाल्यानंतर सुमारे ५ वर्षानंतर पेन्शन नाकारण्याचे पत्र काढले नसते तर हे कर्मचारी कोर्टात गेलेच नसते ना!!!!! आणि आता १८ वर्षानंतरही शासन वेळकाढुपणाची उत्तरे देते की, या कर्मचाऱ्यांचा खटला कोर्टात सुरु आहे. म्हणुनच शासनाने परिपूर्ण विचार करावा व हा विषय शासनातील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री,मुख्यसचिव,शिक्षणमंत्री,शिक्षणसचिव,वित्त व नियोजन मंत्री,वित्तसचिव,शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक आणि इतर साहाय्यभुत घटकांना सोबत घेऊन सोडवावा व शिक्षण क्षेत्रातील दि १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना विनाअट जुनीच पेन्शन योजना लागु करावी ही विनंती.
दि १ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी (म्हणजे १९९७ ते दि ३१ ऑक्टोबर २००५ दरम्यान )रुजु झालेल्या फक्त शिक्षण क्षेत्रातील ज्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने जीपीएफ खाती नाकारलेली आहे व आजपर्यंत त्यांची कोणतीही कपात झाली नाही त्यांचे काय ? ज्यांना नाईलाजास्तव व जबरदस्तीने अर्ध्यापेक्षा अधिक सेवा दिल्यानंतर डिसापीएस/ एनपीएस स्विकारायला लावली आहे त्यांचे काय ? हे सुध्दा महापाप तत्कालीन शासनाने केले आहे,तसेच काही कर्मचाऱ्यांचे तर अजुनही जीपीएफ खाते नाही, त्यांचे काय करणार ? हे सुध्दा लक्षात घेणे गरजेचे आहे आणि ज्यांची कोणतीही कपात सुरु नाही त्यांची सेवानिवृत्तीनंतरची जबाबदारी कोण घेणार ? काही कर्मचाऱ्यांचे जीपीएफ खाते अर्ध्यावर बंद केलेलेे आहे त्यांचे काय होणार ? असे पेन्शनबाबतचे अनेक प्रश्न शासन व प्रशासनाच्या चुकीच्या धोरणाने तयार करुन ठेवलेले आहेत. यामुळे शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याच्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या आयुष्याची राखरांगोळी झाल्याशिवाय राहणार नाही,याचा विचार शासन केव्हा करणार?
शाळा, विद्यालये, महाविद्यालये व शिक्षक हे देशाच्या पिढ्या घडवितात व राष्ट्रउभारणीत मोलाचा वाटा उचलतात आणि ह्या कर्मचाऱ्यांनाच जर भविष्यातील चिंतेने ग्रासलेले असेल तर भावी सक्षम पिढी निर्माण करण्याचे काम हे कर्मचारी सक्षमपणे करतील का ?
एकुणच सांगायचे झाले तर सर्वच कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु झाली पाहीजेत अशी मागणी आता जोर धरीत आहे आणि ती मिळाली सुध्दा पाहीजेत अन्यथा पुढील काळात शासनाला याची किंमत नक्कीच मोजावी लागेल ह्यात काडीमात्र शंका नाही.वर्तमान शासन खुप कर्तव्यतत्पर असल्याचे जनतेस वारंवार ठासुन व पटवुन देण्याचा प्रयत्न करीत आहे.सदर शासन दि १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन विनाअट सुरु करुन त्यांचेवरील पेन्शनबाबतचा अन्याय दुर करणार का? अशी मागणी जलदगतीने पुढे येत असतांनाच २००५ नंतर राज्यशासनातील कर्मचाऱ्यांनी सुध्दा बंदचे हत्यार उपसलेलेे आहे. येणाऱ्या काळात २००५ पुर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे कामावर,परिक्षेवर किंवा पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकला तर वावगे ठरु नये. किती वर्ष सदर कर्मचारी हा अन्याय सहन करणार ? त्यांच्याही सहनशिलतेचा बांध फुटणारच ना? म्हणुनच हा अट्टाहास….!!! बाकी आपण शासक आहात आणि कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यत युती, आघाडी, महाविकास आघाडी व शिंदे-फडणवीस-पवार यांचे शासनातील नेत्यांसोबत तसेच तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्यांसोबत, संबंधीत खात्यांच्या सचिवांसोबत आणि २८८ विधानसभा सदस्य, ७८ विधानपरिषद सदस्य व राज्यातील ४८ खासदारांकडे बरेच वेळा बैठका केल्या,निवेदने दिलीत,लोकशीही मार्गाने आंदोलने केलीत,चर्चा सुध्दा केल्या पण सर्व व्यर्थ, निष्फळ व वांझोटे ठरले.मागील १८ वर्षात प्रत्येक विरोधी पक्षाने विधिमंडळात पेन्शन चा मुद्दा रेटुन धरला आणि सत्तेत आल्यावर प्रत्येक विरोधी पक्षाने सुध्दा पेन्शनच्या मागणीला बगल दिली,आता तरी वर्तमान (शिंदे-फडणवीस-पवार ) शासनाने भुतकाळातील आघाडी शासनाने केलेले पाप धुवुन राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनापुर्वी पेन्शनग्रस्तांना न्याय द्यावा व जुनीच पेन्शन योजना लागु करावी हीच पुनश्चः एकदा माफक अपेक्षा….!!! अन्यथा दि १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी तसेच नंतरही नियुक्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाकारणाऱ्यांना तसेच ओबीसी,मराठा आरक्षण नाकारणाऱ्या शासनास याची किंमत नक्कीच मोजावी लागेल असे वातावरण सद्यस्थितीत तयार झाले आहे.

प्रा अशोक भराड, 
अध्यक्ष,
अमरावती विभाग,
शिक्षण संघर्ष सघटना, म राज्य. 
9421794023