नाबार्ड कडून रु 4716 कोटीचा 2024-25 चा वित्त पुरवठा – पी एल पी आराखडा प्रकाशित
अकोला दि. 18 नाबार्ड द्वारे अकोला जिल्ह्याचा सन 2024-25 साठीचा रुपये 4716 कोटी रुपयाचा वित्तपुरवठा आराखडा-पी एल पी तयार केला गेला आहे. या संभाव्य वित्त पुरवठा आराखड्याचे प्रकाशन मा जिल्हाधिकारी श्री अजित कुंभार यांच्या हस्ते जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या त्रैमासिक बैठकीमध्ये करण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैशाली बी , अग्रणी जिल्हा बँकेचे, एलडीएम श्री नयन सिन्हा, नाबार्ड अकोला जिल्हा विकास प्रबंधक श्रीराम वाघमारे, रिझर्व बँकेचे नोडल अधिकारी श्री हितेश गणवीर, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बँकेचे क्षेत्रीय व्यवस्थापक श्री घटकळ, श्री कटके, सहा रजी., बैठकीला उपस्थित जिल्ह्यात विविध वाणिज्य बँका आणि प्रायव्हेट बँका, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बँक व अकोला वाशिम जिल्हा सहकारी बँकेचे जिल्हा समन्वयक उपस्थित होते. त्या पूर्वी मा जिल्हाधिकारी श्री अजित कुंभार यांच्या कडून जिल्ह्याची कृषि विषयक कर्ज पुरवठा प्रगती, पीक कर्ज प्रगती, सरकारच्या विकास योजना मध्ये सप्टेंबेर पर्यन्त झालेल्या वित्त पुरवठयाचा आढावा घेण्यात आला.
जिल्ह्यामध्ये चालू असलेल्या प्राथमिकता असलेल्या नीती, योजना व सरकारच्या विविध विभागाकडून प्राप्त झालेली माहिती व प्राथमिकतेचा विचार करून सोबतच मागील वर्षातील ट्रेंड चा विचार करून नाबार्ड तर्फे दरवर्षी पोटेंशल लिंक प्लान (पी एल पी) बनविला जातो. या पी एल पी च्या आधारावरच जिल्हा अग्रणी बँकेतर्फे जिल्ह्याचा वित्तपुरवठा आराखडा बनविला जातो. या आराखडया मध्ये प्रामुख्याने रिजर्व बँकेने ठरवून दिलेल्या प्राथमिकता क्षेत्राच्या विकासासाठी चा कर्ज पुरवठा आराखडा तयार केला जातो. या मध्ये प्रामुख्याने कृषि क्षेत्राचा विचार केला जातो.
2024 25 या वर्षासाठी कृषी पीक कर्जा साठी 1713 कोटी, कृषि आणि कृषितर क्षेत्रामध्ये गुंतविणूकीसाठी 529 कोटी, कृषि मधील पायाभूत सुविधासाठी 112 कोटी, एमएसएमई साठी 1590 कोटी रुपयाचा संभाव्य आराखडा प्रदर्शित केला आहे. रिजर्व बँकेने निर्देशित केलेल्या इतर प्राथमिक क्षेत्रासाठी म्हणजे निर्यात, गृह, शिक्षण, अनौपचारिक कर्ज वितरण प्रणाली (बचत गट ) साठी एकूण 519 कोटी रुपयाचा संभाव्य आराखडा नाबार्ड द्वारे प्रकाशित केला आहे.
या आराखड्या विषयी बोलताना नाबार्ड जिल्हा प्रबंधक श्रीराम वाघमारे यांनी सांगितले की जिल्ह्यामध्ये कृषि विकासाच्या दृष्टीने डेयरी / दूधाळ जनवारांसाठी, महिला बचत गटाना कर्ज पुरवठा वाढवावा. जिल्ह्यामध्ये मदर डेयरी कडून मोठ्या प्रमाणात काम सुरू झाले आहे. विदर्भ मराठवाडा डेयरी विकास परियोजनेचे जिल्ह्यामध्ये दुग्ध उत्पादनाच्या विकासाचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी बँकानी पुढे येवून कर्ज पुरवठा वाढविण्याची गरज आहे असेही त्यांनी सांगितले.