अकोला मनपा आयुक्त करत आहे बहुजन कर्मचाऱ्यांवर अन्याय
जंपीग पदोन्नती आणी भ्रष्टाचाराला आयुक्तांचे समर्थन
अकोला :- महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक ह्या बहुजन कर्मचाऱ्यांना टार्गेट करत असल्याचे तसेच न्याय हक्कासाठी लढणारे इमाम इतबारे काम करणारे प्रामाणिक कर्मचारी नेते सुनील इंगळे यांच्या निलंबन कार्यवाहीवरुन दिसत आहे. याआधीही कित्येक बहुजन कर्मचाऱ्यावर बडतर्फ ची कार्यवाही केल्याने त्याच्यासह परिवारावर संकट कोसळले आहे. बहुजन कर्मचाऱ्यावर अन्याय सहन करणार नाही आणी होऊ देणार नाही अशी भुमिका बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर निलंबन कार्यवाही कितपत योग्य आहे का? याबाबत मनपा वर्तुळात चर्चेला उधान आले आहे.
सविस्तर माहिती प्रमाणे प्रताड़ित शिक्षक यांना बडतर्फ केले असुन त्यांना सेवेत कायम करण्यात यावे तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांना सेवेचा लाभ देण्याकरिता तसेच शरद टाले मृत्यु प्रकरणात आयुक्तावर सदोषमन्युष्य वधाचा गून्हा दाखल व्हावा व राज्यभर गाजत असलेल्या जंपीग पदोन्नती वर आक्षेप घेत कार्यवाही करण्यासाठी बहुजन एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ इंडिया व्दारे नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन मध्ये राज्यांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना रितसर पत्र दिले होते. त्याकरिता नागपूर पोलीस कमिश्नर यांची मंजुरी सुद्धा होती.त्याबाबत दि.7 डिसेंबर पासून 20 डिसेंबर 2023 पर्यंत आंदोलन करण्यात आले होते.या आंदोलनात सहभाग म्हणून अकोला जिल्हा बहुजन एम्प्लॉईज फेडरेशन चे जिल्हा सचिव सुनिल इंगळे यांनी नियमाप्रमाणे रजेचा अर्ज प्रशासनाकडे सादर केला होता.यामुळे जंपीग पदोन्नती वाल्यांचे धाबे दणाणले त्यांनी सुनील इंगळे याचा अर्ज आयुक्त मनपा कडे नोटशिट चालवत सादर केला. कुली पदावर असलेल्या कर्मच्या-र्याचा अर्जावर नोटशिट चालवणे म्हणजे देशातील पहिलीच घटना असावी यावरुन दिसुन येत आहे. आय.ए. एस.दर्ज्याच्या (भा.प्र.से.) कविता व्दिवेदी यांनी अर्जाची सहनिशा न करता तसेच न्याय मागणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करत आपल्या शून्य कारभाराचा कळत गाठत निलंबनाची कार्यवाही केल्याने मनपा कर्मचाऱी संघटनांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. याआधीही सुनील इंगळे यांनी दिनांक सात आणि आठ डिसेंबर 2023 रोजी नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशन साठी रजेचा अर्ज दिला होता तो तो अर्ज सहा.अतिक्रमण अधिकारी विभाग प्रमुखांनी मान्य करून रजा देण्यात आली होती मग या अर्जावर कारवाई आणी नोटशीट कशी काय सादर आली यानिमित्ताने प्रश्न उपस्थित होत आहे.यावरून कुठे तरी पाणी मुरत असल्याचे दिसत आहे. याआधी अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी उप आयुक्त प्रशासनाकडे फेडरेशनचे शिष्टमंडळ भेटून गेले आहे.दिनांक १३ ऑक्टोंबर 2023 रोजी व 4 डिसेंबर 23 रोजी अर्ज देण्यात आलेले आहे यामध्ये प्रताड़ित शिक्षक कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी केलेली होती. या दोन्ही अर्जावर प्रशासनाकडून कोणतेही उत्तर देण्यात आलेले नाही.हे विषेश. तसेच रजेचा अर्ज 11 तारखेला किंवा 12 तारखेला नामंजूर करता आला असता परंतु त्या अर्जा बाबतही कोणत्याच प्रकारची माहिती प्रशासनाने कळविली नाही. नियमाप्रमाणे लेखी स्वरुपात उत्तर देणे अपेक्षित असताना मनपा प्रशासनाला विसर पडल्याचे दिसुन येत आहे. सुनील इंगळे रजेवरून परत आल्यावर 21 डिसेंबरला कामावर रुजू झाले. त्यानंतर आयुक्तांनी आपल्या विरोधात पोलीस तक्रार दिली होती या आकसापोटी सुनिल इंगळे यांची तडकाफडकी निलंबन केले.यामध्ये सुध्दा शौकाज नोटीस देण्याचीही तसदी प्रशासनाने घेतली नाही. निलंबन करण्यापुर्वी आपले काय म्हणणे आहे याबाबत ही संधी न देता,
हिटलर शाहीचा अवलंबन करत निलंबन केले. आधीच्या पत्रावर कोणत्या प्रकारची कारवाई किंवा उत्तरे बहुजन एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ इंडिया यांना माहिती दिली नाही किंवा कळविले नाही या सर्व घडामोडीत अकोला मनपा आयुक्त कविता दिवेदी या बहुजन कर्मचाऱ्यावर निलंबन, बडतर्फ कार्यवाही करत असल्याचे दिसून येत आहे. यावर शासनाने लक्ष देऊ प्रताड़ित शिक्षक व अन्यायग्रस्त कर्मच्यार्यांना न्याय देऊन प्रकरणे निकाली काढावी व कामावर घेऊन तसेच त्यांचे देयक देण्यात यावे. राज्यभर गाजत असलेला जम्पिंग पदोन्नती घोटाळ्यावर त्वरित कार्यवाई करावी अन्यथा बहुजन फेडरेशन व्दारे जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर उग्र आंदोलन करणार असल्याचे बहुजन एम्प्लाइज फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार जवादे यांनी कळविले आहे.