पालकमत्री स्वाती कंपणीचा आढावा घेणार का?

अकोला:- जिल्ह्याचे पालकमंत्री विखे पाटिल यांचे अकोला शहरात आगमण होत असल्याने जिल्हाधिकारी यांनी कार्यालयात आढावा बैठक आयोजित केली आहे.या आढावा बैठक मध्ये सर्वच अधिका-र्यांना हजर राहण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत.यामध्ये प्रामुख्याने भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या महानगरपालिकेचा ज्वलंत प्रश्न स्वाती कंपणीला दिलेला कंत्राट असल्याने शहरातील जनतेला खाईत लोटण्याचे कार्य सुरु आहे यावर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आढावा घेऊन स्वाती चा करारनामा जनतेसमोर खुला करणार का ?

यावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित होत आहे.सन.2017 पासुन मनपा प्रशासनान तथा लोकप्रतिनिधी हे विकासाच्या नावावर शहरातील जनतेला खाईत लोटत आसल्याचे नवीन कर आकारणी वरून दिसत आहे. आधी ब्लॅक लिस्ट काळ्या यादित असलेल्या कंपनीला 555 रुपये प्रति मालमत्तेची कर आकारणी रेट ठरवले होते. त्यामध्ये मोठ्याप्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असल्याने माजी नगर सेवक जिशान हूसेन यांनी जनहित याचिका दाखल केली असता महानगरपालिकेच्या यानिर्णयाला नागपूर खंडपीठाने रद्द करण्याच्याचे आदेश दिले होते.त्या आदेशा विरोधात उच्च न्यायालय दिल्ली येथे राजकीय वजन टाकत अपील दाखल करण्यात आली होती.ते प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे.

यामध्ये न्यायालयाचा निकाल हा अकोला शहरातील नागरिकाकडुन लागल्यावरही नागरिकांचे हित न जोपासता याला उच्च न्यायालयात अपील दाखल करने म्हणजे जनतेच्या विरोधात जाणे असे होत असल्याचे दिसत आहे. याबाबत येणाऱ्या काळात लोकसभा, विधानसभा तसेच मनपा निवडणुकीत परिणाम होणार असल्याचे बोलले जात आहे. यावरही आपले पोट न भरल्यामुळे मनपा चा कोणत्याच प्रकारचा ठराव न घेता स्थापत्य कंपणीला मेंन्टनस च्या नावावर अठरा कोटीची उधळपट्टी करण्यात आली आहे. यानंतरही हपापलेल्या राजकीय नेत्यांनी राजकीय वजन आणत स्वाती कंपणीशी करार करुन 8:49 टक्के दराने निविदा मंजूर करत करारनामा केला आहे.

हा करार वसुली बाबत आहे की अर आकारची साठी पण आहे हे अजुनही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. जनहितार्थ काही करायचे असल्यास प्रशासनाने प्रांजळ मनाने नागरिकांना माहिती द्यावी लागते परंतु येथे प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारे नागरिकांना अवगत न केल्याने शंका उपस्थित होत आहे. यावर तर्कवितर्क सुरु आहे. यात खुप लोकांनी,लोकप्रतिनिधी यांनी माहिती अधिकारात माहिती मागितली असता या माहिती अधिकाराची धिंड काढत आतापर्यंत माहिती न दिल्याने माहिती अधिकार कायद्यावर प्रश्न उपस्थित होत आहे. या करारात असे काय आहे जे जनतेसमोर प्रशासन किवा लोकनेते येऊ देत नाही. यावर सर्व घडामोडीवर शहरातील नागरिकांचे पालकमंत्री याच्याकडे लक्ष लागले आहे. आजच्या आढावा बैठक मध्ये ह्या विषयावर चर्चा होणार असल्याची विश्वसनीय माहिती मिळाली आहे. अश्या अफलातून भ्रष्टाचारावर अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री विखे पाटील यांनी जातिने लक्ष देऊन स्वातीचा मनपाने केलेला करारनामा दैनिकात प्रसिद्ध करण्याची मागणी होत आहे.