महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ५७ संस्थांमधील निवडणुका थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. निवडणूक प्रक्रिया निर्धारित वेळेत सुरूच राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असलेल्या ४० नगर परिषदा आणि १७ नगर पंचायतींचा अशा एकूण ५७ संस्था अंतिम निकाल न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल, अशी माहिती कोर्टाने दिली आहे.
कोर्टात काय घडलं?
काही ठिकाणी ओबीसी आरक्षणामुळे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले होते. त्यामुळे या निवडणुका थांबवाव्यात अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. पण कोर्टाने ही मागणी फेटाळली आहे. या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला आहे, त्यानुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरूच राहील. कोणीही ती थांबवू शकणार नाही, असे कोर्टाने यावेळी स्पष्टपणे सांगितले.
मात्र, ज्या ५७ नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. त्यांचा निकाल कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल. याचाच अर्थ, या ठिकाणी उमेदवार जिंकले तरी कोर्टाकडून अंतिम निर्णय देत नाही, तोपर्यंत त्यांचा निकाल न्यायप्रविष्ट राहील, अशी माहिती कोर्टाने दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २१ जानेवारी रोजी होणार आहे. म्हणजे, निवडणुका झाल्यानंतर कोर्ट यावर अंतिम निर्णय देईल.
कोर्टाची मोठी अट
दरम्यान कोर्टाने निवडणुकांना परवानगी दिली असली तरी एक मोठी अट घातली आहे. या पुढे जाहीर होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होता कामा नये. लोकशाही प्रक्रिया सुरू राहणे महत्त्वाचे आहे, त्यामुळे निवडणुका थांबवल्या जाणार नाहीत, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत, राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल. पण या निवडणुका घेताना कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक नसावी, असे कोर्टाने सांगितले आहे.
निकालांचे भवितव्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्याचे प्राथमिक निर्देश देण्यात आले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, पुढील सुनावणीची तारीख २१ जानेवारी रोजी निश्चित होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच ५७ संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्यावर त्या निकालांचे भवितव्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत काय काय सांगितलं? (Supreme Court On Maharashtra Election 2025)
- मनपा, जि.प आणि पं.समित्यांच्या निवडणुकांना विलंब नको.
- आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या स्था.स्व.संस्थांच्या निवडणुका आमच्या आदेशाधीन
- पुढली सुनावणी 21 जानेवारीला घेऊ, तीन न्यायमूर्तींचं खंडपीठ असेल
- 288 नगरपरिषदा,नगरपंचायतींच्या निवडणुका घोषित झाल्याप्रमाणे होऊ द्या
- कोणत्याही निवडणुकांना आम्ही स्थगिती देत नाही
- बांठिया आयोगाचा अहवाल आम्हीही वाचला नाही,पण सध्या त्यालाच आधार मानतायत
- 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या सर्व ठिकाणच्या निवडणुका आमच्या आदेशाधीन राहणार
- मनपा,जि.परिषदा,पं.समित्यांत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नको
आजच्या सुनावणीत काय काय घडलं?
निवडणूक आयोगाने दिलेली माहिती –
40 नगरपरिषद – 17 नगरपंचायतीत पन्नास टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे.
२ तारखेला मतदान होणार आहे.
जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका घ्यायच्या आहेत.
मतदार संघ पुनर्रचना , आरक्षण प्रभाग आणि मतदार यादी या तीन स्टेप्स घेऊन झाल्या आहेत.
वेगवेगळे मार्ग काय असू शकतात यावर सरन्यायाधीश चर्चा करत आहेत
ओबीसी संघटनांचा बांठिया आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप
सरन्यायाधीश – आज आपण बांठिया आयोग अहवाल बेंचमार्क मानूया
सरन्यायाधीश- बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या वैधतेवर आपण नंतर सविस्तर चर्चा करू
ओबीसी संघटनेकडून बांठिया आयोग अहवालावर जोरदार आक्षेप
सरन्यायाधीश- आमच्या आदेशाचा अर्थ चुकीचा काढला गेला.
याचिकाकर्त्यांचे वकील –
बांठिया अहवाल आला तेव्हा सरकारने दुर्लक्ष केलं आणि खाणविलकरांचे निकालपत्र फॉलो करत होते
ओबीसी आरक्षण 50 टक्के क्रॉस करू शकत नाही , हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे
SC/ST आरक्षण टक्केवारी वर निकालपत्रात टिप्पणी नाही
सरन्यायाधीश – आपण एक तात्पुरते उपाय करू
सरन्यायाधीश – हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांकडे सुनावणीसाठी पाठवू.
सरन्यायाधीश – सध्या काही अंतरिम तात्पुरते उपाय करता येतात का यावर विचार करू.
न्यायालयाचा आदेश- तीन न्यायमूर्तींकडे पाठवू आणि जानेवारीच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या आठवड्यात सुनावणी घेऊ..दरम्यान नगरपरिषद नगर पंचायत निवडणुका होतील पण अंतिम आदेशाला अधीन राहतील. महापालिका, जिल्हा परिषद 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडत येणार नाही. सर्व निवडणुका अंतिम आदेशाला अधीन असतील.
सरन्यायाधीश- 21 जानेवरीला सुनावणी होईल.