पिडीत महिलांना न्याय देण्यासाठी महिला आयोग आपल्या दारी कायदा, नियम व तरतुदींचे काटेकोर पालन व्हावे
– अध्यक्ष रुपाली चाकणकर
जनसुनावणीत १६९ तक्रारी प्राप्त
अकोला, दि. 12 : राज्याच्या कानाकोप-यातील महिलाभगिनींपर्यंत पोहोचून त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ उपक्रम हाती घेण्यात आला. प्रशासनानेही महिला सुरक्षिततेसाठी केलेल्या विविध तरतुदी, नियम व कायद्यांचे पालन होण्यासाठी काटेकोर कार्यवाही करावी, असे निर्देश राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती रुपाली चाकणकर यांनी आज येथे दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील नियोजनभवनात आयोजित जनसुनावणी श्रीमती चाकणकर यांच्या उपस्थितीत झाली. आमदार अमोल मिटकरी, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या आभा पांडे, जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, बाल हक्क आयोगाचे सदस्य ॲड. संजय सेंगर, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय ठमके, विधी सेवा प्राधिकरणचे ॲड. जोशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजश्री कौलखेडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजय पाटील, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी गिरीश पुसदकर, पोलीस निरीक्षक भाऊराव घुगे, गिरीश देवकर आदी उपस्थित होते. जनसुनावणीनंतर श्रीमती चाकणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विभागांची बैठक झाली. जिल्हाधिका-यांबरोबरच पोलीस अधिक्षक संदीप घुगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैष्णवी बी. व विविध विभागप्रमुख उपस्थित होते.
श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, न्यायाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या राज्यातील कानाकोपऱ्यातील पिडीत महिलांना या कार्यालयात प्रत्यक्ष येऊन तक्रार करणे शक्य होत नाही. त्यासाठी राज्य महिला आयोग राज्यातील प्रत्येक जिल्हयात प्रत्यक्ष जाऊन महिलांच्या समस्या सोडविण्याचे काम करीत आहे. अलीकडे कौटुंबिक हिंसाचाराबरोबरच ऑनलाईन गुन्ह्यांचीही भर पडली आहे. नवे प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यामुळे कुटुंबव्यवस्थेचे संरक्षण करतानाच प्रश्न निर्माणच होऊ नयेत अशी परिस्थिती निर्माण करण्याची आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. प्रि-मॅरेज कौन्सेलिंग, तसेच मुलींना कर्तृत्ववान बनविण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
समाजात बालविवाह, कौटूंबिक वाद, स्त्री भ्रूणहत्या, हुंडाबळी, कामाच्या ठिकाणी होणारा महिलांचा छळ, सायबर गुन्हेगारी, मानवी तस्करी अशा विविध प्रकारच्या तक्रारींची दखल घेऊन त्याचे निराकरण महिला आयोग सातत्याने करीत आहे बाल विवाह रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करण्यात यावी. बाल विवाह होत असल्याचे आढळल्यास व वयाची खोटी नोंद आढळून आल्यास संबंधित सर्व व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करावेत. कठोर पावले उचलल्यावरच बालविवाहावर आळा बसेल. जिल्ह्यात बालविवाह रोखण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न व जनजागृती करावी.
श्रीमती चाकणकर पुढे म्हणाल्या,ही लढाई फक्त प्रशासनाचीच नसून समाजातील प्रत्येक व्यक्तीची आहे. शासन कायदे तयार करुन त्याची कठोर अंमलबजावणी करीत असते. पण शासनाने कठोर कायदे करायचे आणि आपण तितक्यात ताकदीने मोडायचे अशी स्पर्धा समाजात लागली आहे. समाजाची मानसिकता बदलण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे. न्याय देतांना समोरची व्यक्ती,महिला कोण आहे हे न पाहता त्यांना योग्यप्रकारे न्याय द्यावा. संबंधित यंत्रणेकडून न्याय देतांना विलंब झाल्यास थेट आयोगाला कळवावे. असेही श्रीमती चाकणकर यांनी यावेळी सांगितले.
महिला आयोग आपल्या दारी कार्यक्रमांतर्गत महिला व मुलींच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा कार्यक्रम पिडीत महिलांना फायदेशीर ठरणार आहे.त्यांच्या तक्रारी ऐकून याच ठिकाणी त्यांच्या तक्रारीचे निराकरण करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
सुनावणी दरम्यान कौटुंबिक वाद असणारे दांम्पत्यांची उपस्थिती होती. यावेळी त्यांचे समुपदेश करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी आपसी सहमतीने आपल्या अपत्य व कुटूंबासाठी एकत्र होण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी अशा दांम्पत्याचा श्रीमती चाकणकर यांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन सन्मानीत करण्यात आले.
जनसुनावणीत तज्ज्ञ व सदस्यांची तीन पॅनेल तयार करण्यात आली होती. तक्रारींमध्ये वैवाहिक व कौटुंबिक ९८, सामाजिक २७,आर्थिक, मालमत्ताविषयक ३, कामाच्या ठिकाणी छळ ६ आणि इतर ३२ अशा एकूण १६९ तक्रारी सुनावणीसाठी प्राप्त झाल्या. काही तक्रारींचे पिडीत दामप्त्यासमक्ष निराकरण करण्यात आले. उर्वरित तक्रारी संबंधित विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्या.
,विधी स्वयंसेवक, विधी अधिकारी, समुपदेशक, जिल्हा संरक्षण अधिकारी, तालुका संरक्षण अधिकारी, समाजकार्य महाविद्यालयाच्या विद्यार्थीनी, स्वयंसेवी संस्था, महिला तक्रार निवारण कक्षातील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासह महिला व बाल विकास कार्यालयाचे अधिकारी व कर्मचारी यांची उपस्थिती होती.