महापालिकेचे नामांतर करून महानरक पालिका होण्याची प्रतीक्षा!
– राजेंद्र पातोडे प्रदेश प्रवक्ता वंचित बहुजन आघाडी
अकोला महापालिका आयुक्तांना अनावृत्त पत्र.
अकोला महापालिका आयुक्त म्हणून आपण रुजू होऊन किमान अडीच वर्षे झाली असतील अर्थात हे शहर आपल्या परिचयाचे झाले असेल असे गृहीत धरूया.परंतु आपले अस्तित्व अधिकारी म्हणून दिसत नाही.देश स्वातंत्र झाला आहे,इंग्लन्डच्या राणीचे अधिपत्य संपले आहे हे देखील आपणास कळवीत आहोत.कारण कुठेही तसे आढळत नाही अगदी इंग्लड वरून खलिता आल्या शिवाय सुधारणाच करायच्या नाही, किंवा मूलभूत गरजा पुरवायच्या नाही असा काहीसा गैरसमज आपण, तसेच इतर अधिकारी व कर्मचा-यांना झालेला दिसतो.म्हणून हा खुलासा.
विकासाच्या नावावर शहर बकाल झाले आहे.दर्जाहीन आणि सुमार कामामुळे शहराची अवस्था दुर्गम भागातील खेड्या पेक्षा वाईट झाली आहे.फ्लायओव्हर नावाचा जीवघेण्या प्रयोगा मुळे दोन निष्पाप जीव गेले आहेत.परंतु तुमच्या विरुद्ध किंवा पदाधिका-या विरोधात सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल झाला नाही.अमृत योजनेचे विष अकोलेकरांच्या जीवावर उठले आहे.भ्रष्टाचारा शिवाय महापालिकेत काहीही सुरु नाही.महान धरण केव्हाच भरून झाले परंतु अजूनही पाणी पुरवठा पाचव्या दिवशीच होतो.गोरगरिबांचे अतिक्रमण काढण्याचे काम प्रामाणिकपणे करताना अवैध बांधकामे दिमाखाने उभी असल्याचे सोयरसुतक मनपाला कधी नव्हते, ते आता असण्याचे काहीही कारण दिसत नाही.कोणीही येतं आणि मनमानी खोदकाम करून केबल टाकून जातं,वाटेल तिथे फ्लेक्स लावतो,आरक्षित जागेचे आरक्षण उठवतो आणि जागा बळकावतो, मोठ्ठली बांधकामे बिनदिक्कत सुरु आहेत.शहरातील पथदिवे दिवसा सुरू रात्री बंद असतात, सफाई आरोग्य व्यवस्था वेशीला टांगली आहे,मूलभूत सुविधा नसताना टॅक्स आणि पाणी पट्टीत भरमसाठ वाढ करून वसुली साठी कंपनी गुंड नेमले आहेत,आपण मात्र स्थितप्रज्ञ आहात.
दिवाबत्ती, आरोग्य आणि पाणी पुरवठा, सफाई ह्या बेसीक बाबींची बोंबाबोंब आहे.शहरात पार्कीगची सुविधा नाही, पिवळ्या रेषा नाहीत परंतु वाहतूक पोलीस गाड्या उचलण्याचे काम प्रामाणिकपणे करीत आहेत.त्यासाठी देखील टोळ्या नेमण्यात आल्या आहेत.रस्ते रुंदीकरण म्हणजे काय? तर रस्त्यात पोल, डीप्या कायम ठेवून केलेले बांधकाम ! कोणत्या विध्यापीठातून डिग्री घेतलेले बांधकाम अभियंते नेमले आहेत?
शहर नियोजन ही तर आपल्या लेखी अंधश्रद्धाच! रस्ता झाला की पाईपलाईन साठी खॊदला जातो.खाजगी कंपन्या, ठेकेदार कुणीही मनपाला जुमानत नाही. वर्तमानपत्रात बातम्या प्रकाशित झाल्या शिवाय महापालिका आवार भिंतीचे अतिक्रमणही काढले जात नाही की महिनोंमहिने रस्त्याच्या कडेला पडलेले साहित्य उचलेले जात नाही.गल्लो गल्ली गतिरोधक आणि बांधकाम साहित्य रत्यावर मोकाट जनावरे आणि कुत्री देखील आपल्या आशीर्वादाने फुलत चालली.मनपा उत्पन्नाचे आणि खर्च प्रमाण अनेक वर्षे विषमच आहे.त्यावर केलेली जालीम करवाढ ही न्यायालयाने केव्हांच रद्दबादल केलीय.तरीही तीच आणि वाढीव दरवाढ आणि त्यावरील शास्ती वसुलीचा तुघलकी शिरस्ता कायम आहे.मार्च पर्यंत तो कायम ठेवायचा असा अट्टाहास न्यायालयात केला गेला होता.त्याला पायबंद घातला गेला नाही.वाढलेले कर इतके प्रचंड आहेत आणि त्याची वसुली आताच दंडासह झाली तर ६०% पेक्षा अधिक मालमत्ताधारकांना पुढील २० वर्षे कर भरायची गरज पडणार नाही.मग उरलेल्या ४०% करावर महापालिकेचा डोलारा कसा चालणार ? विकासकामासाठी शासकीय निधी करीता महापालिकेचा हिस्सा असल्यास शिवाय निधी देखील मंजूर होत नाही.अश्यावेळी सम्पूर्ण पालिका भिकेला का लावली जात आहे.आज महापालिका बैठक होत नाहीत, त्यामुळे करवाढीचा व न्यायालयाच्या निर्णयाचा विषय नाही.
प्रशासक सहा महिन्यांनंतर राहू शकत नाही, मात्र आपण दोन वर्षे न्यायालया मुळे कायम आहात.सबब मार्च पर्यंत कर वसुलीचा आणि प्रशासन नावाच्या बोंबाची परंपरा कायम आहे.
साध्या पथदिव्यांची समस्यां सुटत नाही.सिमेंट रस्ते झाले की सहा महिन्यात वाट लागते, म्हणुन त्यावर डाम्बरीकरणाचं जालीम उपाय! स्थापत्य अभियांत्रिकेचे प्रशिक्षण कुठून मिळवलेले अभियंते आणतो? जरा अधिकारी म्हणून लक्ष घाला.एकेकाळी नियोजन आणि पार्कसाठी ओळखले जाणारे हे शहर आज धुळीचे शहर म्हणून ओळखले जात आहे.भ्रष्टाचाराने पोखरून निघाले आहे.महापालिका ग्राम पंचायती पेक्षा वाईट अवस्थेत आहे.महापालिकेचे नामांतर करून महानरक पालिका होण्याची प्रतीक्षा करू नका, ही अपेक्षा. असे अनावृत्त पत्र अकोला महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहे.
राजेंद्र पातोडे – प्रदेश प्रवक्ता
वंचित बहुजन आघाडी