दिव्यांग मंत्रालय हा शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय -ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू
बुलडाणा : राज्य शासनाने सकारात्मक विचाराने दिव्यांग मंत्रालय स्थापन केले आहे. संपूर्ण देशात सर्वप्रथम महाराष्ट्राने दिव्यांग मंत्रालय सुरू केले आहे. दिव्यांग मंत्रालय हा शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय आहे. यामध्यमातून दिव्यांगांना सशक्त करण्यात येईल, असे प्रतिपादन दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी अभियानाचे अध्यक्ष व मुख्य मार्गदर्शक ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी केले.
दिव्यांग कल्याण विभागातर्फे आयोजित ‘दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी’ अभियान आज, दि. 6 ऑक्टोबर 2023 रोजी सहकार विद्या मंदिराच्या सांस्कृतिक सभागृहात पार पडले. यावेळी आमदार संजय गायकवाड, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपुते, समाज कल्याण प्रादेशिक उपायुक्त सुनिल वारे, समाज कल्याण सहायक आयुक्त डॉ. अनिता राठोड उपस्थित होते.कडू म्हणाले, दिव्यांगांच्या प्रश्नाकडे कायम दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. दिव्यांग नोंद घेण्यात येत नसल्यामुळे त्यांची नेमकी संख्या माहिती नव्हती. मात्र शासनाच्या पुढाकार घेतल्याने दिव्यांग मंत्रालय स्थापन करण्यात आले. मात्र येत्या काळात या विभागाला निधी देऊन सशक्त करणे गरजेचे आहे. या विभागाची आता सुरवात झाली असून गेल्या काळात 82 शासन निर्णय घेण्यात आले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी होत आहे. विविध मदती आणि अनुदानाच्या राबविण्यात येत असल्यामुळे शासन आता दिव्यांगांच्या दारी पोहोचले आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून दिव्यांग वर्ग घराच्या लाभापासून वंचित आहे. त्यामुळे दिव्यांगांच्या घरासाठी स्वतंत्र घरकूल योजना व्हावी, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. घराचे बांधकाम करण्यासाठी अनुदानाची रक्कम सव्वालाखावरून वाढविणे गरजेचे आहे. दिव्यांगांना घरकुलासोबत देण्यात येणारे सानुग्रह अनुदानही वेळेत मिळावे, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून दिव्यांगाचा अनुशेष आहे, हा विविध योजनांच्या माध्यमातून भरून काढावा लागणार आहे. यासाठी समाजमन बदलवावे लागणार आहे.
दिव्यांगचे प्रश्न घेऊन कायम लढा दिला आहे. येत्या काळातही दिव्यांगांची परिस्थिती सुधारावी, यासाठी प्रयत्न करणार आहे. प्राथमिक केंद्र आणि उपकेंद्र ही आपली शक्तीस्थळे आहेत. याठिकाणी चांगले कार्य करण्यात यावे. तसेच दिव्यांगांना अंत्योदय कार्ड वितरित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, यामुळे दिव्यांगाना मदत देणे शक्य होईल. शासनाने कोतवाल भरती जाहिर केली आहे. यामुळे दिव्यांगांना आरक्षण नाही, मात्र जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेऊन कोतवाल आणि कंत्राटी भरतीमध्ये दिव्यांगाना सामावून घ्यावे.
आमदार संजयगायकवाड यांनी या अभियानातून वंचित घटकाच्या उत्थानासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. मेळाव्याच्या माध्यमातून योजना पोहोचविण्यात आल्या आहे. येत्या काळात केंद्र शासनातर्फे पाच हजार दिव्यांगाना सहायकारी उपकरणे देऊन मदत करण्यात येणार आहे. आमदार निधीतून दरवर्षी 30 लाख रूपयांचा निधी देण्यात येत आहे. समाजानेही या कामी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले.जिल्हाधिकारी डॉ. पाटील यांनी अभियानातील प्रत्येक निवेदनावर शेवटपर्यंत पाठपुरावा करण्यात येईल. धोरणात्मक बाबीवरही मार्ग काढण्यात येईल. वंचित घटकासोबत प्रशासन नेहमी राहील, दिव्यांगांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
मेळाव्यापूर्वी श्री. कडू यांनी दिव्यांगांनी निर्मिती केलेल्या वस्तूंच्या दालनाचे उद्घाटन केले. यावेळी विविध घटकातील लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. तसेच दिव्यांगांच्या योजनांचे विशेषांकाचे प्रकाशन करण्यात आले. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब मोहन यांनी प्रास्ताविक केले. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी मनोज मेरत यांनी आभार मानले.