आम्हीच काय पाप केलं ? संगणक परिचालकांचा सवाल, आजपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन

आम्हीच काय पाप केलं ? संगणक परिचालकांचा सवाल, आजपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन;

ग्रामपंचायतीचा कारभार ठप्प होणार आहे

सत्य लढा- जिल्हा प्रतिनिधी, कृष्णा पाटील

संगणकपरिचालक संघटना शेगाव तालुक्याच्या निवेदनावर सत्य लढा ने दिलेली बातमी.

विविध मागण्यांसाठी आजपासून राज्यभर संगणक परिचालकांचे बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरु आहे. यामुळं ग्रामपंचायतींचा कारभार ठप्प होणार आहे.
ग्रामपंचायतमध्ये संगणक परिचालक (Computer Operator) हे स्वतंत्र पद निर्माण करुन नियुक्ती मिळावी. तसेच किमान वेतन देण्यात यावं, या मागण्यांसह विविध मागण्यांसाठी आजपासून राज्यभर संगणक परिचालकांचे बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरु आहे. मागील 12 वर्षापासुन ग्रामपंचायत (Gram panchayat) स्तरावर ग्रामविकास विभागानं नेमून दिलेले काम संगणक परिचालक प्रमाणिकपणे करत आहेत. ग्रामीण भागातील सुमारे सात कोटी जनतेला विविध प्रकारच्या सेवा देण्याचे कार्य संगणक परिचालक अविरतपणे करत आहेत. दरम्यान, याबाबत सर्व परिचालकांनी एकत्र येत शेगाव पंचायत समितीमध्ये गटविकास अधिकारी श्री सतिश देशमुख यांना निवेदन दिले आहे.

ग्रामपंचायतीचे ऑनलाईन आणि ऑफलाईन तसेच इतर अनेक प्रकारची कामे प्रामाणिकपणे करुनसुद्धा केवळ 6 हजार 930 हजार रुपये हे या महागाईच्या काळात अतिशय तुटपुंजे मानधन मिळत आहे. तेही केव्हाच वेळेवर मिळत नसल्याची माहिती संगणक परिचालकांनी सांगितली. संगणक परिचालक हे ग्रामपंचायतीमध्ये बसून सर्व प्रकारचे कामे करत असल्यानं त्यांना कर्मचारी दर्जा आणि किमान वेतन मिळणे आवश्यक आहे. ग्रामविकास विभागानं स्थापन केलेल्या यावलकर समितीनं 2018 मध्ये या सर्व संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायतीच्या सुधारित आकृतीबंधात पदनिर्मिती करण्याची शिफारस केलेली आहे. त्यात ग्रामपंचायत स्तरावर माहिती तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर पाहता शासनाच्या सर्व योजना नागरिकांना ऑनलाईन देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. दरम्यान सर्व मागण्यांसदर्भात महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष श्री सिद्धेश्वर मुंडे यांच्या सुचनेनुसार संगणक परिचालक संघटना शेगाव तालुक्याच्या वतीन गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आलं आहे.

ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत दिली होती मान्यता

दरम्यान, ग्रामपंचायत स्तरावर डेटा एंट्री ऑपरेटर/संगणकपरिचालक या पदाची कायमस्वरूपी निर्मिती करुन किमान वेतन देणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी शासन स्तरावर राज्य संघटनेच्या माध्यमातून अनेक वर्षापासून मागणी करण्यात येत आहे. त्याची दखल घेऊन शासनाने यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार डेटा एंट्री ऑपरेटर/संगणकपरिचालक या पदाची निर्मिती करण्यास, किमान वेतन देण्यास ग्रामविकासमंत्री गिरीशजी महाजन साहेबांच्या अध्यक्षतेखालील11 जानेवारी 2023 च्या बैठकीत मान्यता दिली आहे.

गिरीश महाजन यांनी दिलं होतं लेखी आश्वासन.

ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात 28 डिसेंबर 2022 रोजी लेखी आश्वासन दिले होते. त्यानंतर 11 जानेवारी 2023 रोजी झालेल्या बैठकीत सुधारित आकृतीबंधाची फाईल वित्त विभागास पाठवण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार फाईल वित्त विभागात गेल्यानंतर त्यात काही त्रुटी काढण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच विभागीय आयुक्त यांच्याकडून 15 दिवसात अभिप्राय देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. परंतु 155 दिवस झाले तरी अद्याप अनेक जिल्हा परिषदांनी सदरील अभिप्राय न दिल्यानं ग्रामविकास विभागानं त्रुटींची पूर्तता करुन परत वित्त विभागास पाठवली नाही. त्यामुळं शासन आणि प्रशासन वेळकाढूपणा करत असल्याचे दिसून येते.

आम्हीच काय पाप केलं ?

ग्रामपंचायत स्तरावर काम करणार्‍या ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना किमान वेतन, कोतवाल, पोलीस पाटील, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस आशा वर्कर तसेच गट प्रवर्तक यांच्या मानधन वाढ झाली आहे. परंतू शासनाने संगणक परिचालकांचे मानधनात वाढ न केल्यानं संगणक परिचालकांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यांच्या मानधनात वाढ झाली याचा आम्हाला आनंद आहे. पण आम्हीच काय पाप केलं ? अशी भावना संगणक परिचालकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. ग्रामविकास विभागाने नव्याने लोकसंख्या निहाय टार्गेटची पद्धत सुरू केली आहे. अनेक ठिकाणी 1 ते 33 नमुने उपलब्ध नाहीत. मग ऑनलाईन कसे करायचे? कोणत्याही प्रकारचे स्वयंघोषणापत्र किंवा इत्तर दाखल्यांचे मागणी अर्ज ग्रामपंचायतीस आल्यावर तो दाखला देण्यात येतो. परंतू फक्त टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी चुकीच्या एंट्री आणि बोगस प्रमाणपत्र देण्यास CSC_SPV ही कंपनी संगणक परिचालकांवर दबाव आणते.

संगणक, प्रिंटरची अवस्था वाईट

2028 पासुन महाऑनलाईनच्या माध्यमातून 420 सेवा देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार जिथे नागरिकांची मागणी आहे तिथे महसुल विभागाच्या सेवा देण्यात येतात. परंतू अद्याप मागील पाच वर्षात सुमारे 7000 संगणक परिचालकांना महाऑनलाईनचे आय डी कंपनीने दिले नाहीत. अनेक ठिकाणी लोकेशन चेंज आहे. ते दुरुस्त केले नाही मग काम कसे होईल ? B2C सेवा देण्यासाठी बस, रेल्वे आरक्षण, मोबाईल रिचार्ज, गॅस सिलेंडर बुकिंग इत्यादी सेवा देण्याचे टार्गेट दिले आहे. सध्या प्रत्येकाकडे Google Pay,Phone Pay सारखे app असून त्याद्वारे ह्या सर्व सेवा नागरिक घेतात. काम करण्यासाठी संगणक, प्रिंटर आवश्यक असते. संगणकाची मुदत पाच वर्षांची होती. पण 12 वर्ष झाले तरी ते बदलून दिले नाहीत. प्रिंटरची अवस्था तीच आहे. तसेच इंटरनेटचा खर्च संगणक परिचालक स्वतः करतात. त्यात कंपनीची Mahaegram सारखी महत्वपूर्ण वेबसाइट सुरळीत चालत नाही. अशा अनेक अडचणी असताना ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायत निहाय नव्याने टार्गेट सिस्टिम सुरू केली आहे. हे टार्गेट ज्यांच्याकडून होत नाही त्यांना कामावरुन कमी करण्यात येते, हे अन्यायकारक असल्याचे संगणक परिचालकांनी सांगितले.

नेमक्या मागण्या काय?

1) ग्रामपंचायतीच्या सुधारित आकृतीबंधाची फाईल वित्त विभागास त्वरित पाठवून, संगणक परिचालकांना कर्मचारी दर्जा आणि किमान वेतन देणे
2) संगणक परिचालकांना सुधारित आकृतीबंधानुसार कर्मचारी दर्जा आणि किमान वेतन मिळेपर्यंत 20000 रुपये मासिक मानधन द्यावे
3) नव्याने सुरू केलेली चुकीची टार्गेट सिस्टिम रद्द करावी
4) पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या जुन्या संगणक परिचालकांना नियुक्ती देणे . त्यांची नियुक्ती झाली आहे त्यांना मागील सात महिन्यापासून मानधन मिळाले नाही, त्यांना त्वरित मानधन अदा करणे

अशा प्रमुख मागण्या यावेळी संगणक परिचालकांनी केल्या आहेत. यावेळी गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आलं आहे. मोठ्या संख्येनं संगणक परिचालक उपस्थित होते. यावेळी संगणक परिचालक संघटनेचे शेगाव तालुका अध्यक्ष , मोहन शेजोळे यांच्यासह इतर संगणक परिचालक उपस्थित होते.